नई दिल्ली/रायपुर, 21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की केंद्र सरकार ने सराहना की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की प्रगति से अवगत कराए जाने पर केंद्रीय सचिव ने छत्तीसगढ़ में योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता जताई। श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के शेष कार्यों को विस्तारित कार्यावधि में पूरा करने के लिए राज्य शासन की कार्ययोजना की भी जानकारी दी।

अरबन चैलेंज फंड में 1500 करोड़ के प्रावधान की जानकारी

श्री बोरा ने अरबन चैलेंज फंड, मिशन अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अरबन चैलेंज फंड के तहत छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन में से 1500 करोड़ रुपए की राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

इसके अंतर्गत रायपुर में गंज मंडी, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट और पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास तथा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनके लिए हुडको से वित्तीय सहायता और क्षमता विकास संबंधी कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

मिशन अमृत के लिए 100 करोड़ रुपए जारी

मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए श्री बोरा ने बताया कि चयनित कार्यों को अगले डेढ़ वर्ष में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्यय की जानकारी देते हुए अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य को 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए। श्री बोरा ने उन नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया, जहां अभी कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। साथ ही अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया।

स्वच्छ भारत मिशन के कार्य समय पर पूरा करने पर जोर

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति पर भी चर्चा हुई। श्री बोरा ने कहा कि मिशन की अवधि समाप्त होने में कम समय को देखते हुए सभी प्रगतिरत कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व वाले नगरीय निकायों में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों की जानकारी भी केंद्रीय सचिव को दी। इस पर श्री सत्येंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल भी उपस्थित रहे।