कभी पर्दे पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ‘हीरो’, आज तमिलनाडु की सत्ता में फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री है… 100 दिनों में विजय ने क्या किया और क्या उनकी राजनीति से दूसरे नेताओं को सीख लेनी चाहिए?

चेन्नई।
सिनेमा में जब थलपति विजय स्क्रीन पर आते थे, तो कहानी अक्सर एक ऐसे नायक की होती थी जो व्यवस्था से सवाल करता था, कमजोर के साथ खड़ा होता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था।

लेकिन राजनीति में प्रवेश के बाद कहानी बदल गई।

अब कैमरे के सामने कोई फिल्मी सेट नहीं है।
कोई संवाद लिखने वाला लेखक नहीं है।
कोई रीटेक नहीं है।

अब सामने है—तमिलनाडु की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी, करोड़ों उम्मीदें और हर फैसले का वास्तविक असर।

और शायद यही वजह है कि विजय के मुख्यमंत्री के रूप में पहले 100 दिन सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति की कहानी नहीं हैं।

ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक सवाल हैं—क्या जनता अब भाषणों से ज्यादा काम की रफ्तार देखना चाहती है?

फैन क्लब से सत्ता के गलियारों तक का सफर

विजय ने राजनीति में अचानक छलांग नहीं लगाई।

फिल्मी लोकप्रियता के साथ उनके प्रशंसक क्लब लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। फरवरी 2024 में उन्होंने तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के गठन के साथ औपचारिक राजनीतिक सफर शुरू किया।

सिर्फ दो साल के भीतर यह पार्टी तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच गई।

2026 के विधानसभा चुनाव में TVK ने 234 में से 108 सीटें जीतीं और कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M) और IUML जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। यह उपलब्धि इसलिए भी असाधारण थी क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से DMK और AIADMK के इर्द-गिर्द घूमती रही थी।

यानी विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता।

उन्होंने तमिलनाडु की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी।

फिर शुरू हुआ असली इम्तिहान

10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना विजय के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा क्षण था।

लेकिन असली परीक्षा उसी दिन से शुरू हो गई।

पहले दिन ही सरकार ने तीन प्रमुख फैसलों पर काम शुरू किया—पात्र घरेलू परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल और ड्रग्स के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स।

यानी संदेश साफ था—

“घोषणाएं चुनाव तक थीं, अब अमल की बारी है।”

और शायद यही बात विजय की राजनीति को दूसरे नेताओं से अलग दिखाने की कोशिश करती है।

100 दिन में क्या-क्या दिखा?

विजय सरकार ने अपने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में किसानों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, रोजगार, निवेश और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई फैसलों को प्रमुखता दी।

1. बिजली—सीधा घर की जेब से जुड़ा फैसला

200 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला आम परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ता है।

हालांकि इसे समझना जरूरी है कि यह सुविधा निर्धारित पात्रता और खपत सीमा के साथ लागू है। इसे सोशल मीडिया की भाषा में “हर किसी को असीमित मुफ्त बिजली” समझना सही नहीं होगा।

2. महिलाओं की सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष Singappen Special Task Force की शुरुआत की गई।

यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है।

राजनीतिक रूप से इसका संदेश भी स्पष्ट है—महिला सुरक्षा को सरकार के शुरुआती एजेंडे में ऊपर रखा गया है।

3. ड्रग्स के खिलाफ 65 टास्क फोर्स

सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ 65 एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट्स गठित कीं।

तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी से जुड़ा सवाल है।

4. 717 शराब दुकानों पर कार्रवाई

सरकार ने संवेदनशील स्थानों के आसपास स्थित 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया।

यह कदम राजनीतिक रूप से आसान नहीं माना जा सकता, क्योंकि शराब बिक्री राज्य के राजस्व से भी जुड़ी है।

5. किसानों को राहत

100 दिन पूरे होने के मौके पर किसानों के लिए फसल ऋण राहत का फैसला भी सामने आया।

17 अगस्त को सरकार ने कुछ पात्र किसानों के लिए ₹75,000 तक के कृषि ऋण को पूरी तरह माफ करने और करीब 1.38 लाख किसानों को राहत देने वाले ₹953 करोड़ के पैकेज की घोषणा की।

6. निवेश—सिर्फ कल्याण नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी नजर

विजय सरकार के पहले 100 दिनों में ₹1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रतिबद्धताओं का दावा किया गया है। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से 1.21 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

यानी मॉडल सिर्फ मुफ्त सुविधाओं पर आधारित नहीं रखा गया।

कल्याण + निवेश + रोजगार—तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश दिखाई देती है।

लेकिन क्या तमिलनाडु की जनता खुश है?

क्या इन 100 दिनों के बाद यह कह दिया जाए कि तमिलनाडु की जनता विजय सरकार से खुश है?

अभी नहीं।

क्योंकि सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मुख्यतः सरकार की अपनी उपलब्धियों पर आधारित है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ योजनाओं को पुराने कार्यक्रमों का नया रूप देकर पेश किया जा रहा है।

कावेरी जल विवाद, कानून-व्यवस्था, वित्तीय दबाव और कुछ अन्य मुद्दों पर भी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है।

इसलिए ईमानदार निष्कर्ष यही है—

विजय को लेकर उत्साह जरूर है, लेकिन 100 दिन में जनता के अंतिम फैसले की घोषणा करना जल्दबाजी होगी।

सरकार को अभी और लंबा रास्ता तय करना है।

फिर विजय में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा दूसरे नेताओं को करनी चाहिए?

यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विजय की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई एक योजना नहीं है।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने जनता की “राजनीतिक बदलाव” की इच्छा को पढ़ा।

उन्होंने समझा कि सिर्फ प्रसिद्ध चेहरा होना पर्याप्त नहीं है।

फैन क्लब को संगठन में बदलना पड़ा।

संगठन को बूथ तक पहुंचाना पड़ा।

चुनाव लड़ना पड़ा।

पुराने राजनीतिक दलों को चुनौती देनी पड़ी।

और अंततः सरकार चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी।

एक रिपोर्ट में उनके राजनीतिक उभार को लंबे संगठनात्मक निर्माण, प्रशंसक नेटवर्क और जमीनी ढांचे से जोड़कर देखा गया है।

यही वह हिस्सा है जिससे दूसरे नेता सीख सकते हैं।

नेताओं के लिए विजय मॉडल का सबसे बड़ा सबक

राजनीति में आज भी बहुत से नेता जनता के बीच तब जाते हैं जब चुनाव सिर पर होता है।

विजय का उदाहरण इससे अलग दिखाई देता है।

उनके राजनीतिक सफर का बड़ा हिस्सा चुनाव से पहले ही सामाजिक संपर्क और संगठन निर्माण में लगा।

दूसरा सबक है—

जनता की भाषा में मुद्दे चुनिए।

बिजली, महिला सुरक्षा, ड्रग्स, किसान, रोजगार और शिक्षा।

ये टीवी स्टूडियो के मुद्दे नहीं हैं।

ये घर-घर के मुद्दे हैं।

तीसरा सबक—

घोषणा के बाद समय-सीमा दिखाइए।

जनता अब यह नहीं पूछती कि नेता ने क्या कहा।

जनता पूछती है—

“कब होगा?”

और उसके बाद—

“हुआ या नहीं?”

लेकिन विजय को भी एक बात सीखनी होगी

यह कहानी सिर्फ विजय की तारीफ नहीं है।

क्योंकि राजनीति में लोकप्रियता शुरुआत हो सकती है, मंजिल नहीं।

सिनेमा में नायक की जीत तीन घंटे में हो जाती है।

सरकार की जीत पांच साल में तय होती है।

100 दिन में फैसले लिए जा सकते हैं।

लेकिन रोजगार पैदा करने में समय लगता है।

ड्रग्स नेटवर्क खत्म करने में समय लगता है।

किसानों की आय बढ़ाने में समय लगता है।

महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा बनाने में समय लगता है।

और सबसे बड़ी बात—

जनता का भरोसा बनाए रखने में हर दिन परीक्षा देनी पड़ती है।

थलपति से मुख्यमंत्री तक—अब अगला किरदार सबसे कठिन है

विजय ने फिल्मी पर्दे पर हजारों किरदार निभाए होंगे।

लेकिन मुख्यमंत्री का किरदार शायद सबसे कठिन है।

क्योंकि यहां जनता टिकट खरीदकर फिल्म देखने नहीं आती।

वह टैक्स देती है।
वोट देती है।
सवाल पूछती है।
और पांच साल बाद हिसाब भी मांगती है।

इसलिए विजय के 100 दिन को न तो चमत्कार कहा जा सकता है और न ही असफलता।

इसे एक शुरुआत कहना ज्यादा उचित होगा।

और शायद दूसरे नेताओं के लिए भी एक संदेश है…

आज का मतदाता सिर्फ यह नहीं देखना चाहता कि नेता कितने बड़े मंच पर बोलता है।

वह देखना चाहता है—

क्या नेता उसकी समस्या समझता है?

क्या वह चुनाव के बाद भी उसके बीच आता है?

क्या घोषणा के बाद काम शुरू होता है?

क्या सरकार का पैसा जनता के काम आता है?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या सत्ता मिलने के बाद नेता बदल जाता है या उसका काम करने का तरीका बदलता है?

विजय की कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है।

रील का नायक होना आसान हो सकता है।
रियल लाइफ का नायक बनने के लिए जनता की जिंदगी में बदलाव लाना पड़ता है।

विजय ने पहले 100 दिनों में अपनी दिशा जरूर दिखाई है।

अब तमिलनाडु की जनता देखेगी कि यह दिशा कितनी दूर तक जाती है।

और देश के दूसरे नेताओं को भी शायद इस कहानी को सिर्फ “एक अभिनेता की राजनीतिक सफलता” के रूप में नहीं देखना चाहिए।

इसे बदलते मतदाता की पसंद के संकेत के रूप में देखना चाहिए।

क्योंकि आने वाले समय की राजनीति में शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा—

“नेता कितना बड़ा है?”

सवाल होगा—

“नेता जनता के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है?”

सत्यधारा 24 विशेष विश्लेषण